साखर कारखान्यांच्या इथेनॉल निर्मितीची क्षमता वाढविण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने सवलतीत कर्ज देण्याची योजना आणली आहे. याद्वारे देशभरातील साखर कारखान्यांना २२ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर करण्यात येणार आहे.
देशातील साखर कारखान्यांनी दि. १५ ऑक्‍टोबर २०२० पर्यंत प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना अन्न मंत्रालयाने जारी केल्या आहे. याबाबतच्या योजनेमध्ये हे कर्ज साखर कारखान्यांना इथेनॉलचे नवे प्रकल्प किंवा आहे आहेत ते प्रकल्प क्षमता वाढविण्यासाठी देण्यात येणार आहे.
या महत्वाच्या योजनेअंतर्गत सुमारे २२ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज देण्याचे नियोजन आहे. घेतलेल्या या कर्जावर व्याजादारात ४ हजार ६०० कोटी रुपयांची सवलत देणार देण्यात येणार आहे. देशात ही योजना जून २०१८ पासून सुरू असून आतापर्यंत ६८ साखर कारखान्यांनी प्रस्ताव दिल्यावर त्यांना ३ हजार ५०० कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर करण्यात आलेले आहे.
कारखान्यांचे साखरेवरील अवलंबित्व कमी करून इंधन निर्मितीला आणि इतर उपपदार्थ निर्मितीला प्राधान्य देण्यासाठी ही योजना राबवली जात आहे. इथेनॉलचा साखरेपेक्षा जास्त आहेत. त्यामुळे कारखान्यांचे ताळेबंद इथेनॉल निर्मितीने सुधारण्याची अपेक्षा सरकारला आहे. अगोदर काही कारणामुळे ज्या कारखान्याना कर्ज नामंजूर करण्यात आले होते त्या कारखान्यांनाही सुधारित प्रस्ताव दाखल करण्याची परवानगी आता देण्यात आली आहे.
भारतातील साखर कारखान्यात ३६० कोटी लिटर इथेनॉल निर्मितीची क्षमता आहे. ही क्षमता वापरून वर्ष २०२२ पर्यंत १० टक्के आणि वर्ष २०३० पर्यंत २० टक्के इथेनॉल पेट्रोलमध्ये मिसळण्याचाचे केंद्र सरकारने उद्दिष्ट ठरविले आहे. त्यासाठी ही योजना राबवून कारखाने आणि शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचे धोरण आहे.
संपादन : सचिन मोहन चोभे
- त्यामध्ये भारताची फ़क़्त ओएनजीसी; युरोप व अरबस्तानातील दहा कंपन्यांचा वाटा 45 टक्के.!
- पांढरेच नाही तर रंगीतही सोने; पुन्हा फुलणार भारतात रंग, पहा नेमके काय संशोधन झालेय ते
- पुणे, वडूज, सांगलीत ज्वारीने खाल्लाय भाव; वाचा महाराष्ट्रात कुठे व किती आहे भाव
- टोमॅटो मार्केट अपडेट : पहा, आजचे ताजे बाजारभाव
- कांदा मार्केट अपडेट : पहा, आजचे लाल व उन्हाळचे भाव
