सरकारला झटका; ‘त्या’ कंपनीने जिंकली कोर्टातील केस, वाचा महत्वाची बातमी

भारत सरकार विरुद्ध व्होडाफोन यांच्यातील केस आंतराष्ट्रीय न्यायालयात चालू होती. त्याचा निकाल दुर्दैवाने भारताच्या बाजूने लागलेला नाही. २०१४ पासून आर्बिट्रेशन केस चालू होती.

ब्रिटनच्या व्होडाफोन कंपनीने हचिसन-एस्सार यांच्या कंपनीमध्ये 67 टक्के हिस्सेदारी २००७ मध्ये खरेदी केली होती. त्यानुसार ११ अब्ज डॉलर किमतीच्या या डीलमध्ये एकूण कर भरण्याची तयारी व्होडाफोन कंपनीने दाखवली होती. एकूण कॅपिटल गेन टॅक्स भरायला कंपनी तयार असतानाच आयकर विभागाने त्या कंपनीला रेट्रोस्पेक्टिव हा टॅक्स २००७ च्या तारखेपासून भरण्याचे निर्देश दिले होते.

मागील तारखेपासूनचा कर मागितल्याने मग ही कंपनी सर्वोच्च न्यायालयात गेली होती. तिथे न्यायालयाने इनकम टैक्स एक्ट १९६१ नुसार निकाल देताना मागील कर देण्याची कंपनीला गरज नसल्याचा निकाल दिला होता. मात्र, त्यावर वित्त विधेयक २०१२ नुसार रेट्रोस्पेक्टिव टॅक्स वसुलीची तयारी सरकारने केली होती. अर्थात २०१२ ला हे विधेयक येऊनही २००७ पासूनचा कर देण्याचे निर्देश पुन्हा एकदा सरकारने दिले होते.

त्यामुळे व्होडाफोन कंपनीने सरकारला २२,१०० कोटी रुपये इतका एकूण कर भरावा लागणार होता. मग कंपनीने आंतराष्ट्रीय न्यायालयात दाद मागितली होती. त्याचा निकाल कंपनीच्या बाजूने लागला आहे. परकीय गुंतवणूक मसुद्याचे उल्लंघन करून कंपनीला सदरचा मोठा कर मागितला जात असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. तसेच कंपनीला एकूण केसवर झालेला खर्च लक्षात घेता ४३ लाख पाउंड देण्याचेही त्या निकालात म्हटले आहे.

संपादन : सचिन मोहन चोभे

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here