केंद्र सरकारच्या ‘त्या’ निर्णयामुळे झाला पाकिस्तानला फायदा : शिवसेना

मुंबई :

शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या सामनातून देशात असलेल्या आर्थिक परिस्थितीविषयी भाष्य करत केंद्र सरकारला सवाल केले आहेत.

नेमकं काय म्हटलं आहे सामनात :-

केंद्र सरकारने नवे कृषीविषयक धोरण आणले. त्याचा लाभ बड्या भांडवलदारांना, मोठ्या व्यापाऱ्यांना जास्त होण्याची शक्यता आहे. छोटे अडते किंवा दलाल बाहेर काढले व मोठ्या गेंड्यांना त्या जागी प्रवेश दिला. हळूहळू शेतकऱ्यांच्या मालाचे भाव हेच मोठे पुंजीपती ठरवतील. ‘सामुदायिक किंवा कॉन्ट्रक्ट फार्मिंग’चे गाजर दाखवले. त्यामागे मोठ्या कंपन्यांचा स्वार्थ स्पष्ट दिसत आहे. देशाच्या काही भागांत शेतकरी रस्त्यावर उतरला. दगडफेक आणि रास्ता रोको झाले. काही शेतकरी संघटनांनी येत्या काळात ‘हिंदुस्थान बंद’ची हाक दिली आहे. म्हणजे शेतकऱ्यांत अशांतता आहेच, पण ही अशांतता विरोधी पक्षाने निर्माण केली आहे असे सरकारचे म्हणणे असेल तर ते भ्रमात आहेत.

खदखद होतीच, सरकार रोज त्यात तेल ओतण्याचे काम करीत आहे. कांद्याला थोडा बरा भाव मिळू लागताच केंद्र सरकारने कांद्याच्या निर्यात बंदीचे फर्मान जारी केले. हिंदुस्थानच्या कांद्याला विदेशात चांगलीच मागणी आहे. आपल्याकडे कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी आणली. त्याचा फायदा पाकिस्तानला होत आहे. हे सरकारला चालते काय? एका बाजूला पाकिस्तानची आर्थिक कोंडी करीत असल्याचे ढोल वाजवायचे व दुसऱया बाजूला पाकिस्तानला आर्थिक ताकद मिळेल असे निर्णय घ्यायचे. हे दुटप्पी धोरण आहे. असे निर्णय घेताना निदान ज्यांना यातले कळते त्यांच्याशी किमान चर्चा तरी करावी, तर तेसुद्धा नाही. कांद्याच्या निर्यातीवर लादलेली बंदी व त्यातून होणारा पाकिस्तानचा आर्थिक लाभ हा एक घोटाळाच मानावा लागेल, पण त्यावर सरकार बोलायला तयार नाही. आपल्या देशातील कामगार व शेतकरी अशा कोंडीत फसले आहेत की, त्यांना जगणे कठीण झाले आहे. हे सगळे विषय गंभीर आणि चिंताजनक आहेत. देशातला विरोधी पक्ष क्षीण बनला आहे म्हणून सरकारने शेतकरी, कामगारांचे मरण उघड्या डोळ्यांनी पाहू नये. मरणाच्या दारातला शेतकरी आणि कष्टकरीच क्रांतीची मशाल पेटवतो.

संपादन : स्वप्नील पवार

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here