कंपन्यांच्या फायद्यासाठी शेतकऱ्यांचे नुकसान; पहा मोदी सरकारच्या निर्णयाचे परिणाम

सध्या देशभरात कृषी सुधारणा विधेयकामुळे राजकीय वातावरण तापले आहे. मोठा विरोध होत असतानाही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने हे विधेयक मंजूर करून शेतकऱ्यांना मार्केट स्वातंत्र्य देण्याची घोषणा करून टाकली आहे. त्याचवेळी मक्यावरील आयातशुल्क कमी करून केंद्र सरकारने भारतीय शेतकऱ्यांवर अन्याय केल्याची टीका तेलंगाना राज्याचे मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव यांनी केली आहे.

त्यांनी आपल्या पक्षाच्या सातही राज्यसभा खासदारांना या विधेयकाच्या विरोधात मतदान करण्याचे आवाहन केले आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, हे विधेयक म्हणजे गोड असलेल्या विषारी गोळ्या आहेत. ऐकायला आणि पाहायला हे गोड लागत असले तरीही हे मोठ्या कंपन्यांना मोकळे रान उपलब्ध करून देण्याचाच प्रयत्न आहे.

त्यांनी मका पिकाबाबत घेतलेल्या निर्णयाचा दाखला देऊन म्हटले आहे की, यंदा देशभरात चांगला पाऊस झाल्याने मक्याचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात होण्याची चिन्हे आहेत. त्याचवेळी केंद्र सरकराने मक्याच्या आयातीवरील ३५ टक्के इतके आयातशुल्क कमी करून १५ टक्के केले आहे. त्याद्वारे आतापर्यंत ७० लाख टन मक्याचे सौदे झालेले आहेत. एकूण १ कोटी टन इतक्या मोठ्या प्रमाणात मका आयात करून भारतीय शेतकऱ्यांच्या मालाची किंमत कवडीमोल करण्याचा हा डाव आहे.

कृषी सुधारणा विधेयकाद्वारे केंद्र सरकार अशाच पद्धतीने कंपन्यांच्या हिताला प्राधान्य देण्यासाठी हा बदल घडवून आणणारा कायदा करीत आहेत. मक्याचे भाव कमी होऊन मोठ्या कंपन्यांचा फायदा झाला आहे. उलट देशाची अर्थव्यवस्था संकटात असताना आणि कर कमी करण्याची काहीही गरज नसताना असे शेतकरीविरोधी निर्नाय घेउन काय होईल हे सर्वांना माहिती असल्याचे सांगत त्यांनी केंद्र सरकारवर जोरदारपणे टीका केली आहे.

संपादन : सचिन मोहन चोभे

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here