माजी पंतप्रधान दिवंगत अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारमध्ये निर्गुंतवणूक मंत्रालय असे स्वतंत्र मंत्रालय स्थापून सरकारी कंपन्या विकण्यात आल्या होत्या. त्यावेळी अनेक कंपन्या चण्या-फुटाण्याच्या भावात खासगी कंपन्यांना विकल्याचे आरोप झाले होते. अशाच एका प्रकरणात तत्कालीन निर्गुंतवणूक मंत्री अरुण शौरी अडचणीत आलेले आहेत.
वाजपेयी सरकारने त्यावेळी ‘धडाकेबाज’ निर्णय घेऊन १० डिसेंबर १९९९ रोजी निर्गुंतवणूक विभागाची स्थापना केली. नंतर, तर ६ डिसेंबर २००१ रोजी याचेच नवीन मंत्रालय करून टाकले. त्यावेळी या धडाकेबाज पद्धतीने निर्माण केलेल्या नव्या मंत्रालयाची धुरा अरुण शौरी यांच्याकडे देण्यात आली. त्यांनीही धडाक्यात आपले काम करून अनेक कंपन्यांमधील हिस्सा विकून दाखवला. मात्र, त्यातील अनेक व्यवहारांवर विरोधकांनी आरोप केले. सरकारने त्याकडे लक्ष दिले नाही.
मात्र, आता त्याच विक्री व्यवहारातील लक्ष्मी विलास हॉटेल हे बाजारमूल्यापेक्षा खूप कमी भावाने विकण्याच्या कारणाने शौरी आणि इतर पाच जणांवर आता सीबीआयच्या विशेष न्यायालयात केसदाखल झाली आहे. २५० कोटीपेक्षा जास्त किमतीचे हॉटेल फ़क़्त ७ किती रुपयांना विकल्याचे हे प्रकरण आहे. त्यावेळी शौरी यांच्या कार्यकाळात मारुती उद्योग लिमिटेड, हिंदुस्तान झिंक, भारत ऐल्युमीनियम (BALCO), सीएमसी लि., विदेश संचार निगम लि. (VSNL), मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज, इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कॉर्प (IPCL), प्रदीप फॉस्पेट्स, जेसॉप ऐंड कंपनी आदि कंपन्यांमध्येही निर्गुंतवणूक करण्यात आली होती.
संपादन : सचिन मोहन चोभे
- ‘चिकन साते’ हा मलेशियाची अप्रतिम पदार्थ नक्कीच खा; रेसिपी वाचा एका क्लिकवर
- वाटणा 160 तर, तूर डाळ 105 रुपये किलो; पहा मुंबई मार्केटचे बाजारभाव
- दिवाळीत ‘या’ अ‍ॅपवरून अवघ्या 1 रुपयांत खरेदी करू शकता सोनं; वाचा, काय आहे विषय
- ऑनलाईन फिशिंगला नका पडू बळी; वाचा खरेदी करण्यासाठी महत्वाच्या ट्रिक्स
- पुणे मार्केट अपडेट : टॉमेटो 20, तर वांगी 70 रुपये किलो; पहा सर्व पिकांचे बाजारभाव
