माजी पंतप्रधान दिवंगत अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारमध्ये निर्गुंतवणूक मंत्रालय असे स्वतंत्र मंत्रालय स्थापून सरकारी कंपन्या विकण्यात आल्या होत्या. त्यावेळी अनेक कंपन्या चण्या-फुटाण्याच्या भावात खासगी कंपन्यांना विकल्याचे आरोप झाले होते. अशाच एका प्रकरणात तत्कालीन निर्गुंतवणूक मंत्री अरुण शौरी अडचणीत आलेले आहेत.
वाजपेयी सरकारने त्यावेळी ‘धडाकेबाज’ निर्णय घेऊन १० डिसेंबर १९९९ रोजी निर्गुंतवणूक विभागाची स्थापना केली. नंतर, तर ६ डिसेंबर २००१ रोजी याचेच नवीन मंत्रालय करून टाकले. त्यावेळी या धडाकेबाज पद्धतीने निर्माण केलेल्या नव्या मंत्रालयाची धुरा अरुण शौरी यांच्याकडे देण्यात आली. त्यांनीही धडाक्यात आपले काम करून अनेक कंपन्यांमधील हिस्सा विकून दाखवला. मात्र, त्यातील अनेक व्यवहारांवर विरोधकांनी आरोप केले. सरकारने त्याकडे लक्ष दिले नाही.
मात्र, आता त्याच विक्री व्यवहारातील लक्ष्मी विलास हॉटेल हे बाजारमूल्यापेक्षा खूप कमी भावाने विकण्याच्या कारणाने शौरी आणि इतर पाच जणांवर आता सीबीआयच्या विशेष न्यायालयात केसदाखल झाली आहे. २५० कोटीपेक्षा जास्त किमतीचे हॉटेल फ़क़्त ७ किती रुपयांना विकल्याचे हे प्रकरण आहे. त्यावेळी शौरी यांच्या कार्यकाळात मारुती उद्योग लिमिटेड, हिंदुस्तान झिंक, भारत ऐल्युमीनियम (BALCO), सीएमसी लि., विदेश संचार निगम लि. (VSNL), मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज, इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कॉर्प (IPCL), प्रदीप फॉस्पेट्स, जेसॉप ऐंड कंपनी आदि कंपन्यांमध्येही निर्गुंतवणूक करण्यात आली होती.
संपादन : सचिन मोहन चोभे
- मोठी बातमी : पशूसंवर्धन मंत्र्याचे आव्हान; बर्ड फ्लूमुळे कोणी व्यक्ती दगावल्याचे दाखवून द्या आणि…
- म्हणून पंजाबी शेतकरी आहेत श्रीमंत; पहा कशासाठी नेमके त्यांचे आंदोलन चालू आहे ते
- 2 दिवसांच्या घसरणीनंतर सोन्याच्या दरात झाली ‘एवढी’ वाढ; वाचा काय आहेत ताजे दर
- म्हणून अण्णा हजारेंनी केले मोठे विधान; ‘मला मरणाची भीती नाही’
- ब्लॉग : अर्णवच्या पुढे दोन, मागे दोन.. मग सांगा किती अर्णव आहेत ते..!
