अरे अर्धवटरावांनो, भानावर या; शेतकरी संघटनेच्या सचिन डफे यांनी काय म्हटलेय पहा

अहमदनगर :

केंद्र सरकारने कांदा उत्पादनावर निर्यात बंदी घातल्याचे पडसाद अवघ्या देशभरात उमटले आहेत. या पार्श्वभूमीवर विविध शेतकरी संघटनांनी आपापल्या भूमिका स्पष्ट केल्या आहेत. दरम्यान शेतकरी संघटनेचे नेते सचिन डफे यांनी या विषयावर उहापोह करत काही मुद्द्यांवर भाष्य केले आहे. डफे यांनी म्हटले आहे की, काल कांद्यावर निर्यातबंदीची बातमी आली आणि काही अर्धवटराव आम्ही जग जिंकल्याच्या अविर्भावात शेतकरी संघटनेवर टीका करायला लागली, टीका करण्याचं कारण काय तर ५ जूनला केंद्र सरकारने एक देश एक बाजार या धर्तीवर ३ अध्यादेश काढले व या अध्यादेशाचा अभ्यास न करता देशभरातील शेतकरी संघटनांनी हे अध्यादेश शेतकरी विरोधीच असल्याचं सांगत या अध्यादेशाला विरोध करण्याची भूमिका घेतली पण महाराष्ट्र किंवा देशभरात एकमेव शेतकरी संघटनेने या अद्यादेशातील काही तरतुदी या शेतकऱ्यांच्या स्वातंत्र्याच्या दृष्टीनं पहिलं पाऊल पडत असल्याचं सांगत यातील शेतमालाच्या व्यापार संबंधी एका तरतुदीला जाहीर पाठिंबा देत सरकारने या अध्यादेशात अधिक सुधारणा करव्या तरच हे अध्यादेश शेतकऱ्याच्या स्वातंत्र्याला पूरक ठरतील अशी जाहीर भूमिका घेतली तरी यातील अत्यावश्यक वस्तू कायद्यातून वगळलेल्या शेतमालाला सरकारने गरज पडली तर अत्यावश्यक वस्तूत टाकण्याचे सर्व अधिकार आपल्याजवळ ठेवले असून हा शेतकऱ्याच्या निखळ स्वातंत्रातील मोठा अडसर असल्याचीही मांडणी करून या अध्यादेशातील तरतुदीत आणखी सुधारणा घडवून आणण्यासाठी शेतकऱ्यांचा दबाव वाढविण्याची गरज व्यक्त केली होती.

पुढे त्यांनी सांगितले की, शेतीमालाच्या व्यापारासंबंधी बाजार समितीच्या आवारातच किंवा पणन आयुक्तांची परवानगी घेऊन व बाजार समितीचे परवानाधारक व्यापारीच शेतमालाची खरेदी करू शकतात अशी जी पूर्वीची अट होती तिला या अध्यादेशात शिथिलता मिळून कुणीही पॅनकार्डधारक व्यक्ती आता शेतमालाची खरेदी करू शकणार असल्याने शेतीमालाच्या व्यापारात स्पर्धा होऊन याचा फायदा शेतकऱ्यांना होईल व आजपर्यंत बाजारसमितीच्या आवारातच शेतमाल घेऊन जाऊन विकावा हि अडचण दूर होणार असल्याने शेतकऱ्यांना आपल्या मालाचे सौदे ,खरेदी-विक्री गावातून, आपल्या घरून करण्याची संधी प्राप्त होईल व यामाध्यमातून युगात्मा शरद जोशी साहेबानी मांडल्या प्रमाणे शेतकऱ्यांचे कत्तलखाने असलेल्या बाजारसमितीच्या मनमानी कारभाराला आळा बसेल.


आज कांद्यावर निर्यातबंदी लादल्याने शेतकरी संघटना हि भाजप प्रणित आहे. याठिकाणी मी २०१९ च्या निवडणुकीवेळी शेतकरीविरोधी सरकार पाडाच हि जाहीर भूमिका घेतली होती याची आठवण करून देऊ इच्छितो. अश्या पद्धतीच्या पोस्ट समाजमाध्यमात टाकणाऱ्या माझ्या भावानो जर हा अध्यादेश केंद्र सरकारने मागे घेतला तर कांद्यावर निर्यातबंदी आली नसती का ? या अध्यादेशामुळे शेतीमालावर निर्यातबंदी आली आहे का? याची उत्तर देऊन खरच आपण सर्व मान्यवरांनी शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करावे या अध्यादेशातील ज्या तरतुदी शेतकरी विरोधी असेल त्यांना प्राणपणाने विरोध करावा व ज्या तरदुती या शेतकऱ्यांच्या स्वातंत्र्यास पूरक असतील त्यास खुल्या मनाने पाठिंबा देऊन यात आणखीन सुधारणा घडवून आणण्यास प्रयत्न करावा अन्यथा विरोधासाठी विरोध हि भूमिका घेत शेतकऱ्याच्या स्वातंत्र्यास अडथळा निर्माण करीत पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांना समाजवादाच्या कचाट्यात ढकलून आपल्या नेतृत्वाची हौस पूर्ण करून घ्यावी, असे म्हणत डफे यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.

संपादन : स्वप्नील पवार

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here