आता ‘या’ राज्यातील जनता भरणार मंत्र्यांचा टॅक्स; गुपचूप घेतला निर्णय

दिल्ली :

मध्य प्रदेश सरकारने मोठा गाजावाजा करत करोनाच्या आर्थिक संकटाच्या काळात मंत्र्यांचा ३० टक्के पगार कपात करण्याचा निर्णय घेतला. लोकांनी त्यांचे कौतुक केले पण पुढे लोकांना कुठे माहिती होते की यांचा टॅक्सही आपल्याच पैशातून भरला जाईल. मध्य प्रदेशच्या शिवराजसिंह चौहान सरकारने आपल्या गरीब असलेल्या मंत्र्यांचा टॅक्स जनतेच्या पैशातून भरला आहे. विशेष म्हणजे कुणालाही न कळवता हा मोठा निर्णय झाला आहे.

देशभरात लोकांची आर्थिक तसेच उद्योग व्यवसायांची आर्थिक परिस्थिती ढासळलेली आहे. परिणामी बेरोजगारीचे प्रमाण वाढले आहे. अशातही आपल्या गरीब मंत्र्यांचा टॅक्ससाठी मध्य प्रदेश सरकारने २ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. जनतेचा पैसा असाही वापरला जाऊ शकतो, याचे एक नवे उदाहरण समोर आले आहे.

ADVT. या ऑफरचा लाभ घेण्यासाठी आपण पुढील लिंकवर क्लिक करून ७० टक्क्यापर्यंत घसघशीत सूट मिळवू शकता. त्यासाठीhttps://amzn.to/34Iqf7kयावर क्लिक करून (दाबून धरून) पुढे जावे.

या प्रकरणाची जनहित याचिका दाखल केल्यानंतर हे प्रकरण लोकांसमोर आले आहे.   सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. आनंद राय यांनी सदर जनहित याचिका न्यायालयात दाखल केली आहे. १ लाख ७० हजारांहून अधिक वेतन घेणाऱ्या या मध्यप्रदेश सरकारच्या मंत्र्यांनी आपली आपली गरिबी दाखवली आणि आपल्या टॅक्सच्या पैशाची सोय जनतेच्या खिशातून केली आहे.

यावर कॅबिनेट कृषी मंत्री कमल पटेल यांनी सारवासारव करत कॉंग्रेस सरकारचे उदाहरण पुढे केले आहे. ते म्हणाले की, काँग्रेस सरकारनंही हे दिलं होतं. मंत्री आपल्या पगारातून ३० टक्के देत आहेत. त्यामुळे सरकारनं जो निर्णय घेतलाय तो योग्यच आहे.

संपादन : विनोदकुमार सूर्यवंशी

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here