मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबत सुप्रीम कोर्टाने दिला ‘हा’ महत्वाचा आदेश

दिल्ली :

मागासवर्गाबाबतचा अधिनियम, २०१८ हा मराठा समाजासाठी लागू करण्यात आला होता. या अधिनियमानुसार मराठा समाजाला महाराष्ट्रात शैक्षणिक संस्था आणि नोकऱ्यांमध्ये लाभ मिळणार होता. परंतु आता सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या आदेशाप्रमाणे सन २०२०-२०२१ या वर्षात मराठा समाजाला नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थामध्ये आरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही. तसेच पदव्युत्तर प्रवेशाबाबतच्या नियमांत बदल करता येणार नाही.

ADVT. या ऑफरचा लाभ घेण्यासाठी आपण पुढील लिंकवर क्लिक करून ७० टक्क्यापर्यंत घसघशीत सूट मिळवू शकता. त्यासाठीhttps://amzn.to/34Iqf7kयावर क्लिक करून (दाबून धरून) पुढे जावे.

सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे यांनी सांगितले की, या प्रकरणावर विचार करण्यासाठी मोठ्या खंडपीठाची निर्मिती केली जाईल.

नेमकं काय आहे प्रकरण :-

मराठा समाजातील तरुणांना शैक्षणिक संस्था आणि नोकऱ्यांमध्ये संधी उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी मागासवर्गाबाबतचा अधिनियम लागू केला गेला. या अधिनियमानुसार १६ टक्के आरक्षण मराठा समाजाला देण्यात आले होते. नंतर पुढे सदर आरक्षणाचा टक्का हा उचित नसल्याचे सांगत कोर्टाने पुढे मराठा समाजासाठी १२ टक्के आणि १३ टक्के कोटा दिला.

नंतर पुन्हा निर्धारित तत्वांचे उल्लघन होत असल्याचे समोर आले. त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले गेले. पुढे सुप्रीम कोर्टाने मात्र आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्के ठरविली.

पुढच्या काही महिन्यात कोरोनाची साथ आली आणि १५ सप्टेंबरपर्यंत नवी भरती राज्य सरकारने थांबविली तसेही माहितीही ऑगस्ट महिन्यातच न्यायालयाला दिली. पुन्हा राज्य सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाबाबत एक याचिका मुंबई हायकोर्टात दाखल झाली. परंतु कोरोना साथ पाहता राज्य सरकारचा निर्णय योग्य आहे, असे मुंबई हायकोर्टाने सांगितले.

संपादन : स्वप्नील पवार

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here