‘त्या’ निर्णयामुळे बसणार फटका; कॉल रेटमध्ये होणार पुढच्या तिमाहीत वाढ

सरकारने टेलिकॉम सेक्टरमध्ये काम करणाऱ्या कंपन्यांना त्यांच्याकडील एकूण रेव्हेन्यूच्या किमान १० टक्के आणि दहा टप्प्यात २०२२ पर्यंत सगळी देणी देण्यासाठीचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यानुसार आता हे देणे देण्यासाठी म्हणून कॉल रेटमध्ये वाढ करण्याची तयारी मोबाइल कपन्यांनी केली आहे.

दि. ३१ मार्च २०२१ पर्यंत कंपन्यांना ग्रोस रेव्हेन्यूच्या १० टक्के रक्कम द्यावी लागणार आहे. एकूण जिओ वगळता सर्वच कंपन्या अडचणीत आहेत. अशावेळी कोणत्याही पद्धतीने नफा मिळण्याची शक्यता व्होडाफोन किंवा एअरटेल कंपनीला नसल्याने अखेरचा पर्याय म्हणून ग्राहकांना याचा भुर्दंड सहन करावा लागणार आहे. एकूणच यामुळे या कंपन्यांच्या ग्राहकांना आणखी काही टक्के जास्त पैसे मोजावे लागणार आहेत.

ADVT : टीव्ही, फ्रीज, AC वर ५० टक्के सूट; पहा Amazon Wow Salary Days Sale चे डीटेल्स

https://amzn.to/3gONdMn

टेलिकॉम कंपन्यांना केंद्र सरकारने मोठा दंड लावला आहे. त्याचवेळी जिओ कंपनी मात्र वेगाने पुढे जात आहे. या स्पर्धेत आयडिया आणि इतर छोट्यामोठ्या कंपन्या बंद पडलेल्या आहेत. अशावेळी या कंपन्या जर जागल्याच नाहीत तर मग मात्र देशभरात जिओ कंपनीच्या मोबाइल सेवेची मक्तेदारी स्थापन होईल. स्पर्धा कमी झाल्यावर मग कोणतीही कंपनी कशाही मनमानी करून ग्राहकांना जास्त पैसे द्यायला लावते. असेच चित्र होऊ नयेयासाठी व्होडाफोन आणि एअरटेल या कंपन्यांची गरज आहे.

मात्र, या कंपन्या अडचणीत आहेत. त्यातच मोठा दंड कसा भरायचा हा प्रश्न त्यांच्यासमोर आहे. अशावेळी मग एअरटेल कंपनी १० टक्के, तर व्होडाफोन किमान २७ टक्के इतकी दरवाढ करू शकते. अशावेळी जिओ कंपनी किती दरवाढ करणार हे समजू शकलेले नाही. मात्र, नफा वाढवण्याची ही स्नाधी साधून सर्वच कंपन्या मग रेट वाढवू शकतात. त्याचा ग्राहकांना भुर्दंड सहन करावा लागणार आहे.

संपादन : विनोद सूर्यवंशी

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here