झालाय शेतकरी हिताचा ‘सर्वोच्च’ निर्णय; पहा SC यांनी काय दिलेत सरकारला निर्देश

डाळींची आयात करून देशांतर्गत शेतकऱ्यांना फटका बसू शकणारा निर्णय न घेण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिलेले आहेत. एकूणच यानिमित्ताने शेतकरी हिताला प्राधान्य देण्याचेच मार्गदर्शन सुप्रीम कोर्टाने दिलेले आहेत.

परदेशातून डाळीची आयात करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाच्या विरोधात काही आयातदार व्यापाऱ्यांनी थेट मद्रास उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. उच्च न्यायालयाने त्यास स्टे ऑर्डर दिली होती. मात्र, मग डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड यांनी याच निर्णयाला कायम ठेऊन देशातील शेतकऱ्यांच्या हिताला प्राधान्य देण्यासाठी हा निर्णय किती गरजेचा आहे याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. याच याचिकेवर सुनावणी झाली. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयानेही देशातील शेतकऱ्यांच्या हितासाठी केंद्र सरकारचे विभाग असा निर्णय घेऊ शकतात. आताही त्यांना जर डाळीची आयात योग्य वाटत नसेल तर त्यांनी पुढेही याबाबत असे नोटिफिकेशन देण्याला काहीही हरकत नाही, असा शेतकरी हिताला प्राधान्य देणारा आदेश दिला आहे.

एकूणच व्यापाऱ्यांनी देशात डाळींचे उत्पादन चांगले असतानाही डाळीची आयात करण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यामुळे कायद्याचा भंग असल्याच्या कारणास्तव अशावेळी मग कस्टम अॅक्ट १९६२ नुसार व्यापाऱ्यांना आलेला माल पाच पटीने दंड देऊन सोडवून घ्यावा लागतो. त्यावेळी व्यापाऱ्यांचा मोठा तोटा होतो. हेच कारण असल्याने काही व्यापाऱ्यांनी डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड जारी केलेल्या पत्राला आव्हान दिले होते. मात्र, न्यायालयाने हा निर्णय देताना म्हटले आहे की, केंद्र सरकारच्या फॉरेन ट्रेड (डेवलपमेंट अँड रेगुलेशन) अॅक्ट (FTDRA) याच्या सेक्शन ९ अ यानुसार अशा पद्धतीने व्यापारामध्ये सरकारला हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार आहे.

    उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर व्यापाऱ्यांनी आपल्या अडकलेल्या डाळीला सोडवून घेतले होते. अंतर, आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर त्याच व्यापाऱ्यांना आता कारवाईची बडगा उगारला जाण्याची भीती आहे. एकूणच देशातील शेतकरी हित महत्वाचे असून त्यासाठी केंद्र सरकार नियमावली जारी करू शकते असा महत्त्वपूर्ण आणि शेतकऱ्यांच्या बाजूचाच आदेश न्यायालयाने यानिमित्ताने दिला आहे. मद्रास हायकोर्टासह गुजरात आणि राजस्थान, मध्यप्रदेश आणि मुंबई हायकोर्टातही अशाच पद्धतीने दाद मागण्यासाठी व्यापारी न्यायालयात गेले होते. सरकारी निर्देशाचे पालन न करता देशात डाळीची आयात केल्याने त्यांचा माल नंतर अडकून पडला होता. मात्र, उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर तो सोडण्यात आला. आता कस्टम क्लिअरन्स घेऊन खुश झालेल्या याच व्यापाऱ्यांवर कारवाई होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. त्याने त्यांचेच धाबे दणाणले आहेत.

    केंद्र सरकारने नुकताच शेतमालाच्या नियामानाला मुक्ती देण्याचाही महत्वाचा कायदा आणून बाजार समित्यांची मक्तेदारी मोडीत काढण्यासाठी पावले उचलली आहेत. अशावेळी आडते, व्यापारी आणि बाजार समित्यांचे राजकीय गट यांनी या निर्णयाला विरोध सुरू केलेला आहे. बाजार समितीची मक्तेदारी मोडीत काढण्याच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या या निर्णयाचे शेतकरी संघटना व शेतकऱ्यांनी खुल्या दिलाने स्वागत केले आहे. मात्र, काही घटक आपली मक्तेदारी संपणार असल्याने दुखावले आहेत. अशावेळी बाजार बंद करून करोनाच्या संकटात ते शेतकऱ्यांची गळचेपी करू पाहत आहेत. अशावेळी हा शेतकरी हिताचा निर्णय आल्याने सरकार असे निर्णय घेऊन राबवू शकते असा चांगला संदेश मिळाला आहे.

    एकूणच या निर्णयाने बाजारात आपण काहीही करू शकतो असा अविर्भाव असलेल्या शेतमाल व्यापाऱ्यांना थेट धक्का बसला आहे. केंद्र सरकारने जर मनात आणले तर ते शेतकरी हितासाठी असे खास निर्णय घेऊ शकतात, असाच महत्वाचा संदेश यानिमित्ताने मिळाला आहे.

    लेखक : सचिन मोहन चोभे

      LEAVE A REPLY

      Please enter your comment!
      Please enter your name here