‘अपेडा’द्वारे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी विशेष स्कीम; पहा काय होणार आहे फार्मर्सना फायदा

अपेडा (apeda) ही नाव समोर आल्यावर लगेचच शेतमालाची निर्यात हाही शब्द आपल्याला डोळ्यासमोर दिसतो. इतके apeda आणि agriculture export (शेतमाल निर्यात) यांचे नाते घट्ट आहे. त्याच अपेडा संस्थेने महाराष्ट्रासह इतर काही राज्यांमधून शेतमाल निर्यात करण्यासाठीचा विशेष प्रकल्प राबवण्याची तयारी केली आहे. त्यानुसार शेतकऱ्यांना यातून लाभ होण्याची शक्यता आहे.

शेती म्हणजे आतबट्ट्याचा व्यवसाय असे चित्र मागील तीसेक वर्षांमध्ये भारतात निर्माण झालेले आहे. इतर सेक्टरमध्ये होणारी वाढ आणि तुलनेने शेतीमध्ये मिळणारा नफा आणि मोबदला खूप कमी असल्याने अशी दरी निर्माण झालेली आहे. हीच दरी बाजूला सारून शेतीला अच्छे दिन अनायासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार प्रयत्नशील आहे. त्यानुसार २०२२ मध्ये शेतीमधील उत्पन्न दुप्पट करण्याचे धोरण ठेऊ काही महत्वाकांक्षी योजना राबवल्या जात आहेत. अशीच एक योजना म्हणजे अपेडा संस्थेची शेतमाल निर्यातीला प्रात्साहन देणारा हा प्रकल्प असू शकतो.

अपेडा आणि एएफसी इंडिया लिमिटेड आणि भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ (एनसीयूआई) दिल्ली यांनी संयुक्तपणे असा प्रकल्प राबवण्याची तयारी केली आहे. त्यासाठी महराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तरप्रदेश, पंजाब, राजस्थान आणि गुजरात यासह काही राज्यांची निवड केली आहे. यामध्ये प्रत्येक राज्यात एक खास क्लस्टर डेव्हलप केले जाणार आहे. पीकनिहाय असे क्लस्टर विकसित करून त्या ठिकाणी दर्जेदार शेतमालाचे उत्पादन, साठवणूक आणि निर्यात असा हा एकूणच प्रकल्प आहे.

    वाणिज्य मंत्रालयाने याही माहिती देताना म्हटले आहे की, महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेश, केरळ, नागालँड, तामिळनाडू, आसाम, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, मणिपूर, सिक्कीम आदि राज्यांमध्ये हा कृषी निर्यात प्रकल्प राबवण्यात येईल. केंद्रीय पातळीवरून यास अंतिम रूप देण्यात आलेले आहे. आता राज्य सरकारच्या मदतीने याची पुढील कार्यवाही केली जाणार आहे. एकूणच शेतमालास माफक भाव मिळण्यासाठी निर्यातीला प्रोत्साहन अपेक्षित आहे. मात्र, सरकारच्या नियमितपणे होणाऱ्या बदलत्या धोरणांमुळे शेतमाल निर्यात आणि एकूणच बाजार व्यवस्था शेतकरी विरोधी बनलेली आहे. अशावेळी असा चांगला निर्णय येत असल्याचे स्वागत होत आहे.

    मंत्रालयाने म्हटले आहे की, २६ राज्ये आणि ३ केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये नोडल एजन्सी नियुक्त केल्या जात आहेत. त्याद्वारे हे सगळे कार्यान्वित केले जाणार आहे. आतापर्यंत २१ राज्यांतील मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली यास मूर्तरूप देण्यासाठी समित्यांची स्थापना करण्यात आलेली आहे. त्यातून शेतीच्या निर्यातीसाठी क्लस्टर डेव्हलपमेंट केले जाणार आहे. पंजाब, उत्तरप्रदेश येथील बटाटा उत्पादक भाग, राजस्थानातील इसबगोल शेतीचा भाग, महाराष्ट्रात संत्री, द्राक्ष व डाळींब शेतीचा पट्टा, गुजरात व उत्तरप्रदेश राज्यातील डेअरी उत्पादने आणि कर्नाटक राज्यात गुलाब आणि कांदा यासाठीचे क्लस्टर डेव्हलप केले जात आहेत.

    शेतीचे उत्पादन ज्या भागात होते तिथूनच संबंधित शेतमालाची निर्यात करण्याचे धोरण याद्वारे ठोस पद्धतीने राबवले जाणार आहे. आतापर्यंत असह पद्धतीच्या योजनांची घोषणा झालेली आहे. मात्र, नंतर त्याची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने करण्यात सरकारी यंत्रणा कमी पडल्या आहेत. अशावेळी राज्यांना आणि संबंधित क्षेत्रातील ज्ञान असलेल्या संस्थांच्या सहकार्याने अपेडा या विश्वासार्ह संस्थेच्या मार्गदर्शनाखाली हा नवा प्रकल्प येत आहे. अनेक राज्यांना आणि त्या भागातील शेतकऱ्यांना यामुळे फायदा होण्याची शक्यता आहे. एकूणच २०२२ मध्ये शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी केंद्र सरकार वेगवान पावले उचलत असल्याचे दिसते.

    लेखक : सचिन मोहन चोभे

      LEAVE A REPLY

      Please enter your comment!
      Please enter your name here