ओल्या दुष्काळाचे संकट; शेतकरी हतबल, सरकारकडून मिळेना लाभ; विरोधकांची चुप्पी

सध्या महाराष्ट्रात शेतकरी वर्गाला भीषण संकटांना सामोरे जावे लागत आहे. एकीकडे करोना विषाणूमुळे कराव्या लॉकडाऊन काळात शेतमाल मातीमोल झालेला आहे. त्यातच मुग या खरिपाच्या प्रमुख नगदी पिकाचा भाव हमीभावाच्या निम्म्यावर आलेला आहे. तर, सततच्या पावसामुळे आता राज्यावर ओल्या दुष्काळाचे संकट कोसळले आहे.

संकट खूप गडद झाले तरच सरकारी यंत्रणांना त्याचे महत्व समजते. अन्यथा पगाराच्या रेल बोनसच्या किरकोळ-कारकोळ मुद्यांवर अन्याय झाल्याची ओरड करणारी ही यंत्रणा ढिम्म असते. सध्या अवघा महाराष्ट्र त्याचाच प्रत्यय घेत आहे. ६५ टक्क्यांपेक्षा जास्तीचे नुकसान आढळले तरच दखल घेतली जाण्याचे तलाठी व मंडळ अधिकारी शेतकऱ्यांना गावोगावी सांगत आहेत. एकूणच यंदा महाराष्ट्र लॉकडाऊन झालेला असल्याने आर्थिक गर्तेत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना मदत करण्याची सकारात्मक भावना प्रशासनात दिसत नसल्याचे नकारत्मक चित्र यंदाही कायम आहे.

मुग कमी भावाने विकावा लागत असतानाच दुधाचे भाव मातीमोल झालेले आहेत. बहुसंख्य भागातील मूग खराब झालेला आहे. जास्त पावसामुळे हा दुष्परिणाम पाहायला मिळत आहे. तरीही त्यावर ठोस कार्यवाही करण्याची तसदी महाविकास आघाडी सरकारने दाखवलेली नाही. तसेच सक्षम विरोधी पक्ष म्हणून मिरवणाऱ्या भाजपने तर अभिनेत्यांच्या आत्महत्या शेतकरी आत्महत्येपेक्षा जास्त महत्वाच्या असल्याची आताही पुन्हा एकदा साक्ष पटवून दिली आहे. महाराष्ट्रीयन शेतकऱ्यांच्या समस्या दिसत नसलेले ‘कार्यक्षम’ माजी मुख्यमंत्री व आताचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आणि त्या पक्षाचे नेते चंद्रकांत दादा पाटील या मुद्यावरच मूग गिळून बसलेले आहेत.

अशावेळी महाविकास आघाडीचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना शेतकरी प्रश्नासारख्या ‘दुय्यम’ घटकाकडे लक्ष द्यायला अजिबात वेळ नाही. तर, कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी औरंगाबाद येथे एक ‘धडक’ कारवाई करून खताचा काळाबाजार रोखणार असल्याचे सांगितल्यावर पुन्हा खरिपामध्ये शेतीचा विषयच हाताळलेला नाही. अशी विदारक परिस्थिती या महाराष्ट्रात आहे. यंदा खरीपात पाऊस वेळेवर सुरू झाला. परिणामी पेरण्याची वेळेवर आणि जास्त प्रमाणात झाल्या. मात्र, मग बाजरी बियाणे व सोयाबीन बियाण्यातील काळाबाजार चव्हाट्यावर आला. मोठ्या नामांकित कंपन्यांनीही यात हात धुवून घेतले. युरियाचा गोंधळ तर राज्यभरात चर्चेत राहिला. त्यावेळीही विरोधी पक्ष अर्थपूर्ण पद्धतीने शांत होता. आताही मुगाच्या भावाच्या प्रश्नावर भाजपची अशीच शेतकरी विरोधी भूमिका आहे.

आम्हीच शेतकरी हिताचे असल्याचे दाखवून देण्यासाठी मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्या सरकारने पहिल्याच काही दिवसात शेतकरी कर्जमाफी केली. मात्र, मग यातून हुकलेल्या जास्त कर्जवाल्या शेतकऱ्यांसह नियमितपणे कर्ज भरणाऱ्यांना या सरकारने कोणताही लाभ दिला नाही. तसेच नंतर मात्र, शेतकरी हा मुद्दा याही सरकारच्या अग्रक्रमावर राहिला नाही. सत्ता राबवण्याच्या नादात शेती व ग्रामीण समस्या याकडे सरकारने सोयीस्कर दुर्लक्ष केले. परिणामी ग्रामीण भागाच्या विकासाचे ग्रहण काही सुटण्याची चिन्हे नाहीत.

अशा सर्व समस्यांच्या गर्तेत शेतकरी अडकलेले असतानाच आता नियमितपणे होणारा पाउस ही नवीन भयंकर समस्या निर्मन झालेली आहे. जास्त पावसामुळे अनेक भागातील पिके पाण्यात सडायला लागलेली आहेत. अशावेळी नुकसानीची टक्केवारी ठरवून त्यानुसार सरसकट सर्वांना मदत करण्याची आवश्यकता आहे. मात्र, याचे सरकाराला कोणतेही सोयरसुतक नसल्याचे दिसते. पावसाने खराब मुग हमीभावाच्या निम्म्या भावाने विकण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आलेली आहे. भविष्यात याच मुगाची डाळ सर्वांना ७५-८५ रुपये किलो दराने घ्यावी लागणार आहे. सध्याचा मुगाचा भाव सरासरी ४५ रुपये किलो आहे. म्हणजेच दोनेक महिन्यांमध्ये व्यापारी बांधवांची या मुगाच्या खरेदी व प्रक्रियेतून चांदी होणार आहे.

शेतकरी कमी किमतीलाही मुग विकण्यासाठी तयार झालेला आहे. कारण, लॉकडाऊन आणि मार्केट कमिट्याचा गोंधळ यात तो पिचला आहे. एकूणच कोणतेही सरकार असो, नाहीतर कोणताही पक्ष विरोधात असो, कोणालाही शेतकऱ्यांविषयी अजिबात ममत्व नसल्याचे यानिमित्ताने स्पष्ट झालेले आहे.

संपादन : सचिन पाटील

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here