म्हणून केरळ सरकारच्या विरोधात अविश्वास प्रस्ताव; पहा काय म्हणतेय काँग्रेस

केरळ राज्याचा आरोग्याच्या प्रश्नावरील कामाबाबत सगळीकडे गवगवा चालू असतानाच या राज्यावर राजकीय संकट आलेले आहे. येथील डाव्या विचारांच्या सरकारच्या विरोधात काँग्रेस पक्षाने थेट अविश्वास प्रस्ताव आणला आहे. सोन्याची तस्करी, त्याची पाळेमुळे सरकारी अधिकारी व राजकीय नेत्यांशी असण्यासह वाढलेल्या भ्रष्टाचारामुळे असा प्रस्ताव आणल्याची भूमिका कॉंग्रेस पक्षाने मांडली आहे.

केरळमध्ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीएम) प्रणीत डाव्या आघाडीचे सरकार आहे. मुख्यमंत्री पिनरायी विजयन यांच्या कार्यालयाकडून संबधित आरोपी आणि यामध्ये सहभागी असलेल्या मंडळींना वाचवण्याचे काम केले जात असल्याचा विरोधकांचा आरोप आहे. एकूणच या गोल्ड स्मगलिंग प्रकरणाचे धागेदोरे उकलण्यास सुरुवात झाल्याने येथील डाव्या सरकारचे धाबे दणाणले आहेत. मात्र, सरकारने कॉंग्रेस आणि विरोधी पक्षांचे आरोप अयोग्य आणि चुकीचे व बिनबुडाचे असल्याचे सांगितले आहे.

कॉंग्रेसला या अविश्वास प्रस्तावामध्ये यूनाइटेड डेमोक्रैटिक फ्रंट (यूडीएफ) यामधील सहभागी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग आणि केरळ कॉंग्रेस (एम) यांनीही पाठींबा दिला आहे. सोन्याच्या तस्करीचे धागेदोरे दुबई आणि परकीय देशातून केरळात येत असल्याचे आरोप केले जात आहेत. यामधील प्रमुख आरोपींना सरकार पाठीशी घालीत आहे. तसेच हाउसिंग प्रॉजेक्ट ‘लाइफ’ मिशन  आणि तिरुअनंतपुरम येथील विमानतळाचे खासगीकरण या मुद्द्यांवर विरोधक आक्रमक झालेले आहेत.

कॉंग्रेस नेते व्ही. डी. सतीशन यांनी याबाबत म्हटले आहे की, ४ मार्चपासून राज्यात सोने तस्करी आणि इतर प्रकारच्या कारच्या चोरीचे मुद्दे विरोधक मांडत आहेत. गृहमंत्रीपद असलेले मुख्यमंत्री त्याकडे दुर्लक्ष करीत आहेत. सध्याचे सरकार भ्रष्ट आहे. त्यामुळेच हे सरकार उलथून टाकण्यासाठी विरोधकांनी एकजुटीने हा प्रस्ताव आणला आहे. विरोधक हा प्रस्ताव नक्कीच जिंकतील आणि केरळ राज्यातील भ्रष्ट सरकार त्यामुळे पायउतार होईल.

एकूण विधानसभेत १४० आमदार संख्येपैकी डाव्या आघाडीकडे ९१ इतके दमदार संख्याबळ आहे. त्यामुळे सरकारला कोणताही धोका नसल्याचे डाव्या आघाडीचे नेते छातीठोकपणे म्हणत आहेत. मात्र, एकूणच यानिमित्ताने केरळ राज्यातील जनमताचा रेटा आपल्याकडे खेचण्याचा कॉंग्रेस पक्षाचा हा प्रयत्न आहे. येथे कॉंग्रेस आणि सीपीएम हेच दोन मोठे पक्ष आहेत. इतर छोटेमोठे पक्ष आणि आघाड्या त्याच दोन्ही पक्षांच्या वळचणीला आहेत. अशावेळी इथे सध्यातरी सत्तांतर होण्याची शक्यता खूप कमी असल्याचे राजकीय धुरिणांचे मत आहे.

एकूणच संख्याबळ आणि सध्याची राजकीय परिस्थिती पाहता कॉंग्रेस पक्षाचे सत्तांतराचे मनसुबे काही यशस्वी होण्याची चिन्हे नाहीत. उलट या ठरावाद्वारे पुन्हा एकदा कॉंग्रेसला हरवण्याची आणि त्याची जीत साजरी करण्याची संधी येथे डाव्यांना मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र, त्यामध्ये राज्यातील भाजप आपल्याला काय संधी आहे हेही शोधात आहे. सत्तांतर नाहीच झाले तरीही मुख्यमंत्री आणि एकूण डाव्या आघाडीला जनतेच्या मनातून उतरवण्याची ही तयारी कॉंग्रेस आणि भाजप यानिमित्ताने येथे करीत आहेत. या राज्यात सध्या भाजपकडे फ़क़्त १ आमदार आहेत. तिचा संख्या सत्तेच्या जादुई आकड्याकडे नेण्याची मनीषा केंद्रीय भाजपची आहे.

केरळ हे राज्य डाव्यांचा आणि कॉंग्रेस पक्षाचा बालेकिल्ला आहे. हाच किल्ला या दोघांच्या भांडणात भविष्यात हस्तगत करण्याची भाजपची तयारी आहे. त्यासाठीच आताच्या अविश्वास ठरावात सहभागी न होता लांबून सगळे निरीक्षण करण्यात स्थानिक भाजपचे नेते मश्गुल आहेत. मात्र, यामुळे हे दक्षिण भारतीय राज्य पुन्हा एकदा चर्चेत येणार आहे.

संपादन :  सचिन पाटील

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here