मार्केट रिपोर्ट : मुगाला नाही उरला ‘सपोर्ट’; भाव आलेत MSP च्याही निम्मे..!

शेतकऱ्यांच्या शेतमालास आम्ही इतका भाव देणार, याव योजना राबवणार आणि त्याव पद्धतीने भले करणार अशा घोषणा केंद्र आणि राज्य सरकार राणा भीमदेवी थाटात देत असतात. आताही दोन्ही शासन संस्था अशाच गोष्टी सांगत आहेत. मात्र, प्रत्यक्षात यातले काहीच होताना दिसत नाही. त्याचाच प्रत्यय सध्या मुगाचे उत्पादक शेतकरी घेत आहेत. केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या हमीभावाच्या (MSP : Minimum Support Prices) यापेक्षा अगदी निम्म्यावर अनेकांना मुगाचे पिक विकण्याची वेळ आलेली आहे.

सध्या मुगाच्या काढणीचा हंगाम अंतिम टप्प्यात आहे. अशावेळी मुगाचे भाव बाजारात खूप मोठ्या प्रमाणात पडले आहेत. यंदा करोना विषाणूमुळे आलेल्या कोविड १९ आजाराच्या साथीत मागील पाच महिने झाले शेतमाल आणि इतर मार्केट बंद आहेत. त्यामुळे कांदा आणि इतर पिकांच्या उत्पादकांना मोठा फटका बसला आहे. अशावेळी किमान खरीप हंगामातील मुग तरी साथ देईल अशी शेतकऱ्यांची अपेक्षा होती. वास्तवात वेळेवर आणि मग जास्त पाऊस झाला. त्यात याचे बंपर पीकही आले. मात्र, भावाची बोंबाबोंब कायम आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने यंदाच्या खरीपातील मुगाला थेट ७१९६ रुपये प्रतिक्विंटल इतका भाव जाहीर केला. त्याची जाहिरातबाजी योग्य पद्धतीने झाली. मात्र, प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना सध्या ३८५० ते ५५०० या दराने आपला मुग बाजार समितीत विकावा लागत आहे. बाजार समित्या अशावेळी नेहमीच्या पद्धतीने शेतकरीविरोधी भूमिका घेऊन आहेत. तर, महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांना योग्य हमीभाव मिळवून देण्याचा विसर महाविकास आघाडी सरकारला पडला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे सरकार आणि कृषीमंत्री दादा भुसे यांच्याकडून शेतकऱ्यांना हा हमीभाव मिळतोय की नाही, हेच तपासले जात नाही. नव्हे, राज्य सरकारची यंत्रणा याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.

त्याचवेळी केंद्रात सत्तेवर असलेले आणि आता महाराष्ट्रात विरोधी पक्षात सक्षम विरोधक म्हणून बसलेले भाजपवालेही यावर सोयीस्करपणे शांत आहेत. अभिनेता सुशांत सिंग याच्या आत्महत्येवर बोलणारे भाजप नेते मुगाच्या समस्येवर मुग गिळून गप्प आहेत. शिवसेनेसोबत सत्तेत असलेल्या कॉंगेस व राष्ट्रवादीला ही समस्या असल्याचेही दिसत नाही. एकूणच शेतकऱ्यांना कोणताही राजकीय पक्ष वाली नसल्याचे विदारक चित्र कायम आहे. अशा पद्धतीने राज्यभरात मुग उत्पादकांवर दिवसा ढवळ्या अन्याय चालू असताना सरकारी यंत्रणा आणि राजकीय पक्ष मुग गिळू गप्प आहेत.

शेतकरी संघटना आणि इतर सामाजिक संघटनांचीही यावर बोलती बंद आहे. परिणामी हमीभावाच्या निम्म्याने विकला जाणारा मुग कवडीमोल किमतीने देऊन शेतकऱ्यांनाही मुग गिळून गप्प बसावे लागत आहे. वव्यापाऱ्यांनी यावर बोलताना सांगितले की, यंदा जास्त पावसाने मुगाची क्वालिटी डाऊन झालेली आहे. काळा पडल्याने भाव कमी द्यावे लागत आहेत. हिरव्या आणि चांगल्या वाळलेल्या मुगाला अजूनही ७००० ते ९००० रुपये प्रतिक्विंटल असा भाव आहे. तर, बाजार समित्या यावर ढिम्म आहेत.

शेतमालाचे भाव पाहण्यासाठी पुढील लिंकवर क्लिक करा : https://www.msamb.com/ApmcDetail/ArrivalPriceInfo

राज्यातील बाजार समित्यांमध्ये सध्या मुगाचे भाव (दि. १७ ते २३ ऑगस्ट २०२०) अशा पद्धतीने आहेत. किमान-कमाल-सरासरी भाव असे (आकडेवारी प्रतिक्विंटल रुपयांमध्ये) : वांबोरी (राहुरी) ३०००-६०००-५५००, अकोला ४०००-५८००-५७००, पुणे ७१००-७६००-७४००, परभणी ३०००-५५००-४५००, औरंगाबाद ३५००-५३००-४४००, मुंबई ९०००-१००००-९०००, लासलगाव ३५००-७६००-७०००, बार्शी ४२००-६१००-५६००, सिल्लोड ४०००-५५००-५००० आदि.

एकूणच वरील आकडेवारी पाहता मुगाच्या भावाचा अंदाज येतो. ही आकडेवारी महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन महामंडळाने प्रसिद्ध केलेली आहे. सरकारच्या यंत्रणेने हे काबुल केलेले आहे की, मुगाला हमीभाव मिळत नाही. तरीही महाविकास आघाडीचे सरकार, केंद्र सरकारची यंत्रणा आणि राजकीय पक्ष शांत आहेत. व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, यंदा उत्पादित झालेला मुग उत्तम दर्जाचा नसल्याने असे झालेले आहे. हेही खरे आहे. मात्र, मग केंद्र व राज्य सरकारने हरियाना राज्याप्रमाणे मुग उत्पादकांना भावांतर योजनेचा लाभ देऊन हमीभावापेक्षा कमी मिळणारी रक्कम देण्याची जबाबदारी आहेच की. ती सरकार का पार पाडीत नाही, असे मत नगर तालुका कृषी उत्पन्न बाजार समितीत शेतकऱ्यांनी व्यक्त केले.

बातमीदार : सचिन मोहन चोभे

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here