चायना मेड नाही, तर Made in PRC; चीनी कंपन्यांची नवीन खेळी..!

बायकॉट चायनाची मोहिम भारतात तीव्र झाली आहे. अगदी अमेरिकेतही याचे लोन पोहोचले आहेत. अशावेळी Made In China नाही तर, Made in PRC असे लिहिलेली उत्पादने भारतीय बाजारात जोरात विकले जात आहेत. यापुढे खरेदी करताना ग्राहकांनी याची काळजी घेण्याचे आवाहन केले जात आहे.

लडाखमधील संघर्षामुळे भारतीयांमध्ये चीनी कंपन्या, चीन देश आणि एकूणच चीनी उत्पादने याबाबत तीव्र असंतोष आहे. अशावेळी चीनी मालावर बहिष्काराचे सामुहिक अस्त्र भारतीयांनी उगारलेले आहे. मात्र, चीन हा बाजारू व्यवस्थेशी जुळवून घेणारा आहे. त्यांनी आणि काही भारतीय महाभागांनी मग भारतीयांना अंधारात ठेऊन चीनी उत्पादने विकण्याची तयारी केली आहे. त्यासाठी त्यांनी थेट देशाच्या नावातच बदल करून टाकला आहे.

भारतीय व्यापारी, आयातदार आणि सरकारी यंत्रणा यांना हाताशी धरून Made in PRC ची उत्पादने सर्रास विकली जात आहेत. चीनी मालावर बहिष्कार घातल्यावर आपली वूअवासायिक लाईन डिस्टर्ब होणार नाही आणि नफाही कायम राहील या हेतून व्यावसायिकांनी व आयातदार कंपन्यांनी ही नवी खेळी खेळण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र, आता तीही उघडकीस येण्यास सुरुवात झालेली आहे.

चिनी कंपन्यांवर बंदी घालण्याचा सपाटा भारतीयांनी लावला आहे. कंत्राटे रद्द करण्याची कारवाई यासह अनेक काही करून चीनच्या आर्थिक मुसक्या आवळण्याची तयारी भारतीयांनी केली आहे. केंद्र आणि सर्व राज्य सरकार त्यामध्ये सक्रीय आहेत. यामुळे Made In China ची उत्पादने खरेदी करणे भारतीय टाळू लागल्याने Made in PRC असे लिहिलेली उत्पादने भारतीय बाजारात चालवली जात आहेत.

Boat या हेडफोन आदी बनविणाऱ्या कंपनीने Made in PRC लिहून अशी उत्पादने भारतात विक्रीला आणली आहेत. P.R.C म्हणजे People’s Republic of China होय. चिनी मालावर भारतीयांनी बहिष्कार टाकल्याने या कंपन्यांनी Made in P.R.C लिहिण्यास सुरुवात केली आहे. यावर एका ग्राहकाने ट्विट करून कंपनीच्या @BoatNirvana या ट्विटर हँडलवर जाब विचारला आहे.

रेल्वेने दिलाय चीन्यांना आणखी एक धक्का

चीनच्या मुजोर धोरणाला पुरून उरण्याची तयारी आता सर्व भारतीयांनी केली आहे. सीमावादाच्या राजकारणातून लष्करी जवानांवर झालेल्या भ्याड हल्ल्यानंतर अनेक सरकारी यंत्रणांनी चीनची आर्थिक नाकेबंदी सुरू केली आहे. भारतीय रेल्वेनेही पुन्हा एकदा असाच निर्णय घेऊन चीनला कोट्यावधींचा झटका दिला आहे.

सेमी हाय-स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेससाठी मागविण्यात आलेल्या जागतिक निविदेमध्ये चीनची सरकारी कंपनी सहभागी झाली होती. मात्र, सरकारी कंपनी इंटीग्रेटेड कोच फॅक्टरी (ICF) ने सेमी हायस्पीड ट्रेनच्या 44 कोच बांधणीशी संबंधित निविदा रद्द केली आहे. 40 ट्रेनसाठी या सिस्टिमला 1500 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्च होणार होते. मात्र, हीच निविदा प्रक्रिया रेल्वेने रद्द करून टाकली आहे.

चीनची सरकारी कंपनी CRRC योंगजी इलेक्ट्रिक कंपनीसह यामध्ये भारत हेव्ही इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL), भारत इंडस्ट्रीज संगरूर, इलेक्ट्रोवेव्स इलेक्ट्रॉनिक्स (पी) लिमिटेड, मेधा सर्वो ड्राइव्स प्राइवेट लिमिटेड व पॉवरनेटिक्स इक्विपमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड यांनी बोली लगावली होती.

अशा पद्धतीने सरकारी पातळीवर आणि आता नागरिकांच्या पातळीवर चीनला एकटे पडण्याचे धोरण यशस्वी ठरत आहे. अशाच पद्धतीने आता अमेरिका आणि इतर देशांनी चीनशी आर्थिक संबंध तोडण्यास सुरुवात केली आहे. त्याचवेळी चीनमध्ये जाणारी भारतीय वस्तूंची निर्यात मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. हाच ट्रेंड कायम राखून देशाला आत्मनिर्भर करण्याचे स्वप्न आतासत्यात उतरवण्याची स्पप्न पाहिली जात आहेत.

करोना आणि इतर काही निमित्ताने देशात मेड इन इंडियाची चिंगारी पेटली आहे. तिला पुढे नेण्याची मोठी जबाबदारी आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारवर आहे. मात्र, केंद्र सरकारने जर आपल्या धोरणात पुन्हा काही बदल केले तर मग ही चळवळ कितपत पुढे जाईल याबद्दल साशंकता व्यक्त होत आहे.

संपादन : सचिन पाटील

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here