Electricity : भविष्यातील वाढणारी विजेची मागणी व त्याची पूर्तता करण्यासाठी सध्याच्या वीज वितरण प्रणालीचे आणखी सक्षमीकरण व आधुनिकीकरणाची गरज लक्षात घेऊन 39 हजार 602 कोटींच्या सुधारित वितरण क्षेत्र योजनेला राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे. केंद्र सरकारच्या आर्थिक सहाय्याने सुधारित वितरण क्षेत्र योजना (RDSS) राबविण्यात येणार आहे. या योजनेत एक कोटी 66 लाख स्मार्ट मीटर (Electric Smart Meter) बसविण्यात येणार आहेत. यासाठी सुमारे 11 हजार 105 कोटी रूपये खर्च होणार आहे. वितरण हानी कमी करण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात येणार असून यावर सुमारे 14 हजार 231 कोटी रुपये खर्च होणार आहे.
राज्यात विविध ठिकाणी 527 नवीन 33/11 किव्हो उपकेंद्र उभारणे, 705 उपकेंद्रांची क्षमतावाढ करणे, सुमारे 29 हजार 893 नवीन वितरण रोहित्रे बसविणे इत्यादी कामांचा समावेश आहे. त्याचप्रमाणे वीज वितरण प्रणालीचे सक्षमीकरण व आधुनिकीकरणावर सुमारे 14 हजार 266 कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. स्मार्ट मीटर बसविण्यात येणार असल्यामुळे ग्राहकांना अचूक वीजबिल मिळणार आहे. परिणामी महावितरणची वीजहानी कमी होऊन महसूलात वाढ होईल. तसेच या योजनेमुळे ग्राहकांना अखंडित व दर्जेदार वीजपुरवठा करणे सोयीचे होईल, असे महावितरणने (MSEB) स्पष्ट केले आहे.
या पद्धतीने महावितरणने आता कामकाजास सुरुवात केली आहे. राज्यात ठिकठिकाणी स्मार्ट मीटर बसविण्यात येणार आहेत. त्यानुसार महावितरणकडून नियोजन करण्यात येत आहे. यासाठी आता सरकारकडूनही निधी मिळणार आहे. त्यामुळे कामकाजातील अडचणी कमी होणार आहेत.
आधी पैसा, मग वीज..! आता वीज मीटरचाही मोबाईलप्रमाणे रिचार्ज करावा लागणार, मोदी सरकारची नवी योजना..
