सेबी : दिवाळखोरी ठराव प्रक्रियेतून जात असलेल्या सूचीबद्ध कंपन्यांच्या बाबतीत सार्वजनिक भागधारकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी सेबीने गुरुवारी एक प्रस्ताव सादर केला. प्रस्तावित फ्रेमवर्कमुळे अल्पसंख्याक भागधारकांना कॉर्पोरेट दिवाळखोरी ठराव प्रक्रियेत सहभागी होण्याची संधी मिळेल, ज्या किंमती, अटी आणि ठराव अर्जदारासाठी उपलब्ध असणार आहेत.
- मनी ट्रान्सफर : या देशामध्ये करता येणार त्वरित पैसे हस्तांतरित, ‘यूपीआय’ आणि ‘पेनाऊ’ची लिंक सेवा होणार लवकरच सुरु
- आयसीआयसीआय बँक : “यांना” आयसीआयसीआय बँकेतून काढणे ठरलं वैध : मुंबई उच्च न्यायालय
- तिमाही निकाल : ‘या’ कंपनीचा निव्वळ नफा 129% वाढून रु. 319 कोटी
- बोनस शेअर : ‘या’ शेअर्सचा लॉक-इन कालावधी संपला आहे : गुंतवणूकदारांना बोनस
प्रस्तावित फ्रेमवर्क अंतर्गत, कॉर्पोरेट कर्जदाराच्या विद्यमान सार्वजनिक इक्विटी भागधारकांना किमान सार्वजनिक शेअरहोल्डिंग (सध्या 25 टक्के) पर्यंत नवीन घटकाची संपूर्ण इक्विटी संपादन करण्याची संधी दिली जावी. किमतीच्या अटी रिझोल्यूशन अर्जदाराने मान्य केल्याप्रमाणेच असाव्यात. आतापर्यंत 28 सूचीबद्ध कंपन्यांनी कॉर्पोरेट दिवाळखोरी ठरावामध्ये लिक्विडेशन प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. मान्यतेनंतर 52 कंपन्या काढून टाकण्यात आल्या आहेत तर 23 कंपन्यांची मंजुरीसाठी यादी करण्यात आली आहे.
