मुंबई: देशातील शेतकऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. यावेळी केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या दरात खते देण्यासाठी अडीच लाख कोटी रुपयांहून अधिक खर्च करणार आहे. खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ही घोषणा केली आहे. त्याचवेळी पीएम मोदींच्या या घोषणेनंतर शेतकऱ्यांमध्ये आनंदाची लाट उसळली आहे. शासनाने कमी दरात खते उपलब्ध करून दिल्यास खर्चापेक्षा अधिक फायदा होईल, असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.
वास्तविक, पीएम मोदींनी तेलंगणातील रामागुंडम येथे खत प्रकल्पाचे उद्घाटन करताना ही घोषणा केली आहे. यावेळी ते म्हणाले की, देशातील शेतकऱ्यांना खतांच्या जागतिक किमतीचा बोजा सहन करावा लागू नये, यासाठी केंद्राने गेल्या आठ वर्षांत सुमारे 10 लाख कोटी रुपये खर्च केले आहेत. ते म्हणाले की, त्यांच्या सरकारने प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये दोन लाख कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम पाठवली आहे. पंतप्रधान म्हणाले की, युरिया क्षेत्रात स्वयंपूर्णता मिळविण्यासाठी देशात अनेक वर्षांपासून बंद असलेले पाच मोठे खत प्रकल्प पुन्हा सुरू करण्यात येत आहेत.
पीएम मोदी म्हणाले की, रामागुंडम युरिया प्लांट देशाला समर्पित करण्यात आला आहे, तर उत्तर प्रदेशातील गोरखपूर प्लांटने त्याचे उत्पादन सुरू केले आहे. जेव्हा हे पाच संयंत्र पूर्णपणे कार्यान्वित होतील, तेव्हा देशाला 6 दशलक्ष टन युरिया प्राप्त होईल, परिणामी आयातीवरील खर्चात लक्षणीय बचत होईल आणि युरिया अधिक सहज उपलब्ध होईल.
भारत युरिया या ब्रँड अंतर्गत उपलब्ध करून देण्यात येईल
पीएम मोदी म्हणाले की, भविष्यात भारत युरिया या एकाच ब्रँडखाली युरिया उपलब्ध करून दिला जाईल, कारण याआधी अनेक प्रकारच्या खतांमुळे शेतकऱ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागला होता. तज्ञांचा हवाला देत पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, जग एका गंभीर टप्प्यातून जात असले तरी भारत तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. त्याच वेळी, या भीषण परिस्थितीतही, तज्ज्ञांनी मान्य केले आहे की भारत लवकरच चीनला मागे टाकून जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनणार आहे आणि त्या दिशेने ते आधीच वाटचाल करत आहे. या कार्यक्रमात पंतप्रधान म्हणाले की, तज्ज्ञांच्या मते, देशाने 1990 नंतर म्हणजेच गेल्या तीन दशकांत जो विकास पाहिला आहे, तो गेल्या आठ वर्षांत झालेल्या बदलांमुळे काही वर्षांत होईल.
खासगीकरणाचा कोणताही प्रस्ताव आलेला नाही
त्याच वेळी, पीएम मोदींनी मंचाला सांगितले की तेलंगणातील सरकारी मालकीच्या खाण कंपनी सिंगरेनी कॉलीरीज कंपनी लिमिटेड (SCCL) चे खाजगीकरण करण्याचा कोणताही प्रस्ताव केंद्राला प्राप्त झालेला नाही. त्याचबरोबर सध्या केंद्र सरकारचा असा कोणताही हेतू नसल्याचेही ते म्हणाले. पीएम म्हणाले की SCCL मध्ये केंद्राचा फक्त 49 टक्के हिस्सा आहे, तर तेलंगणा सरकारचा 51 टक्के हिस्सा आहे. केंद्र सरकार त्याच्या खाजगीकरणाबाबत कोणताही निर्णय घेऊ शकत नाही. सरकारी मालकीच्या कोळसा खाण कंपनीत हजारो कामगार काम करतात.
- हेही वाचा:
- Aquaculture business: अरे वा…’या’ व्यवसायामुळे शेतकरी झाला समृद्ध; जाणून घ्या या व्यवसायाबद्दल
- ICC T20 World Cup 2022: इंग्लंड बनला टी 20 तील विश्वविजेता; पाकिस्तानशी केला जुना हिशोब चुकता
