मुंबई: एकेकाळी शेतातील उत्पादन वाढवण्यासाठी महत्त्वाची मानली जाणारी रासायनिक खते आता सरकारची चिंता वाढवत आहेत. किंबहुना त्यांच्या अतिवापरामुळे जमिनीची सुपीकता कमी झाल्याचे दिसून आले आहे. या कारणास्तव, सरकार आता एका नवीन योजनेवर काम करत आहे ज्यामध्ये नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन दिले जात आहे. नैसर्गिक पद्धतीने शेती करून शेताची सुपीकता परत आणता येईल, तसेच अनुदानावरील लाखो कोटी रुपयांचे बिलही कमी करता येईल, असा शासनाचा प्रयत्न आहे. नुकत्याच झालेल्या एका कार्यक्रमात कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी रासायनिक खतांच्या अतिवापरामुळे जमिनीची सुपीकता कमी झाल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली आणि नैसर्गिक शेतीला चालना देण्याबद्दल बोलले.
नैसर्गिक शेतीवर भर दिला
जमिनीत सेंद्रिय कार्बनची कमतरता ही आपल्यासाठी गंभीर चिंतेची बाब असल्याचे कृषीमंत्र्यांनी नुकतेच सांगितले. या गंभीर आव्हानाला सामोरे जाण्यासाठी आणि चांगल्या मातीच्या आरोग्यासाठी आपल्याला नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन द्यावे लागेल, जे पर्यावरणासाठी फायदेशीर आहे. कृषिमंत्री म्हणाले की, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तामिळनाडू आदी राज्यांनी नैसर्गिक शेतीला चालना देण्यासाठी अनेक नवनवीन शोध लावले आहेत. गेल्या वर्षभरात १७ राज्यांमध्ये ४.७८ लाख हेक्टर अतिरिक्त क्षेत्र नैसर्गिक शेतीखाली आणण्यात आले आहे. तोमर म्हणाले की, केंद्र सरकारने 1,584 कोटी रुपयांच्या नॅशनल मिशन ऑन नॅचरल फार्मिंगला स्वतंत्र योजना म्हणून मान्यता दिली आहे. नमामि गंगे कार्यक्रमांतर्गत, गंगेच्या काठावर नैसर्गिक शेतीचे प्रकल्प सुरू आहेत, तर भारतीय कृषी संशोधन परिषद (ICAR) आणि सर्व कृषी विज्ञान केंद्रे (KVK), केंद्रीय आणि राज्य कृषी विद्यापीठे आणि महाविद्यालये सर्वांगीण कार्य करत आहेत. नैसर्गिक शेतीला चालना देण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत.
सरकारची चिंता का वाढली
गेल्या काही वर्षांत रासायनिक खतांच्या वापरात मोठी वाढ झाल्याने सरकारची चिंता वाढली आहे. त्याच वेळी, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किंमती वाढल्यामुळे, सरकारच्या अनुदान बिलात मोठी झेप घेतली आहे. लोकसभेत दिलेल्या आकडेवारीनुसार, 2017-18 ते 2021-22 या पाच वर्षांत चार रासायनिक खतांचा वापर 21 टक्क्यांनी वाढला आहे. या युरियामध्ये एम.ओ.पी. डीएपी, एनपीके म्हणजे नायट्रोजन फॉस्फरस आणि पोटॅशियम असते. आकडेवारीनुसार, 2017-18 पर्यंत सुमारे 528.86 लाख टन रासायनिक खतांचा वापर करण्यात आला होता, जो 2021-22 मध्ये 640.27 लाख टन इतका वाढला आहे. त्याच वेळी, वापर वाढल्यामुळे, खतांवरील अनुदान चालू आर्थिक वर्षात 39 टक्क्यांनी वाढून 2.25 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचू शकते. खर्च केल्यानंतर सर्वात मोठी समस्या म्हणजे मातीची सुपीकता पूर्णपणे नष्ट होत आहे. त्यामुळेच त्यांच्यावरील अवलंबित्व कमी करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
- हेही वाचा:
- अर्र… कापूस पिकांची शेती करणारे शेतकरी आता इतर पिकांकडे का वळत आहेत, जाणून घ्या याविषयी सविस्तर वृत्त
- Nanded Rain : जिल्ह्याला परतीच्या पावसाचा तडाखा, कापसाच्या वाती झाल्या तर सोयाबीनला फुटले कोंब
