दिल्ली : युक्रेन विरोधात युद्ध पुकारणाऱ्या रशियावर अनेक आर्थिक निर्बंध टाकल्यानंतर अमेरिकेने आपला मोर्चा दुसऱ्या एका देशाकडे वळवला आहे. खरे तर उत्तर कोरियाने आंतरखंडीय बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र चाचणीचा भाग म्हणून दोन चाचण्या घेतल्याने अमेरिका चांगलाच भडकला आहे. अमेरिकेने तत्काळ हालचाली करत उत्तर कोरियावर आणखी कठोर आर्थिक निर्बंध टाकले आहेत.
4 मार्चच्या बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र चाचणीला अधोरेखित करताना, अमेरिकेच्या अर्थ मंत्रालयाने तीन रशियन संस्थांना मदत केल्याच्या आरोपावरून निर्बंध जाहीर केले. एपोलॉन, जील-एम आणि आरके ब्रिज या त्या तीन कंपन्या आहेत. या कंपन्यांशी संबंधित दोन जणांवरही बंदी घालण्यात आली आहे. या निर्बंधांमुळे या कंपन्या अमेरिकेतील त्यांची मालमत्ता वापरू शकणार नाहीत, तर एपोलॉन आणि जील-एमचे संचालकांनाही या निर्बंधांच्या कक्षेत आणण्यात आले आहे.
त्याच वेळी, एका वेगळ्या निवेदनात, दक्षिण कोरियाच्या संरक्षण मंत्रालयाने सांगितले की, त्यांना असे संकेत मिळाले आहेत की उत्तर कोरिया आण्विक चाचणी साइटवर काही ठिकाणी दुरुस्तीचे काम करत आहे. मात्र, उत्तर कोरिया अणुचाचण्यांसाठी दुरुस्ती करत आहे का, हे मंत्रालयाने स्पष्ट केले नाही.
दरम्यान, रशियाने युक्रेनवर केलेल्या हमल्यानंतर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनी रशियावर सर्व प्रकारचे निर्बंध लादले. त्यानंतर अमेरिकेने आणखी एक मोठा निर्णय घेतला आहे, तो म्हणजे रशियाकडून ‘मोस्ट फेव्हर्ड नेशन’ चा (MFN) चा दर्जाही काढून घेतला आहे. रशियाकडून MFN दर्जा काढून घेण्याआधी बायडेन प्रशासनाने युरोपियन युनियन (EU) आणि G-7 गटालाही विश्वासात घेतले आहे. या कारवाईनंतर अमेरिका आणि मित्र देश रशियाकडून होणाऱ्या आयातीवर जास्त शुल्क आकारू शकतील. याबरोबरच रशियन वस्तूंवर बंदी घालण्याचे आणि देशाबाहेरील सेवांवर निर्बंध घालण्याचे मार्गही खुले करण्यात आले आहेत.
बायडेन प्रशासनाच्या या निर्णयामुळे आता अमेरिका आणि त्यांचे मित्र देश रशियाकडून होणाऱ्या आयातीवर जास्त शुल्क घेतील. त्यामुळे रशियाचे मोठेच नुकसान होणार आहे. रशियाने युक्रेनवर केलेल्या आक्रमणामुळे अस्वस्थ झालेल्या अमेरिका आणि मित्र राष्ट्रांना रशियाची अर्थव्यवस्था कमकुवत करायची आहे, हे आता स्पष्ट आहे.
Russia Ukraine War : अमेरिकेचा आणखी एक झटका..! रशियाचा ‘तो’ महत्वाचा अधिकार काढून घेतला
माथेफिरू हुकुमशहाच्या नव्या कारनाम्याने घाबरलाय अमेरिका.. संयुक्त राष्ट्रांकडे केलीय ‘ही’ विनंती..
