पीएनबी घोटाळा : पंजाब नॅशनल बँक घोटाळ्यातील मुख्य सूत्रधार नीरव मोदी याच्या भारतातील प्रत्यर्पणासाठी डिसेंबर महिना उजाडणार असे म्हंटले जात असतानाच लंडनमधील उच्च न्यायालयाने बुधवारी भारतात प्रत्यार्पण करण्याचे आदेश दिले आहे.
उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयावर नीरव मोदीच्या टीमने अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नसून उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली जाऊ शकते, असे बोलले जात आहे. १४ दिवसांत नीरव मोदीला सर्वोच्च न्यायालयात जावे लागेल. मात्र सर्वोच्च न्यायालयातही या प्रकरणाची सुनावणी तेव्हाच होईल, जेव्हा उच्च न्यायालयाने ही याचिका जनहिताची असल्याचे सांगितले आहे.
- UK court : ‘तो’ खूप पळाला, पण शिक्षा भोगायला मायदेशात परत यावंच लागलं; ब्रिटिश कोर्टाचा निर्णय
- Nationl-Internaional News : त्याला वाटते भारतीय कारागृहाची भीती, म्हणतो भारतीय कारागृहात मी आत्महत्या करेल किंवा माझी हत्या तरी होईल
- FMCG Company Q2 Result : ‘या’ कंपनीचा बाजारातील हिस्सा १५ वर्षांच्या उच्चांकावर : निव्वळ नफा २८% वाढून रु. ४९० कोटी
- Share Market News : ‘हे’ सेक्टर वगळता, इतर सर्वच निर्देशांक संपले लाल रंगात : सेन्सेक्स १५१.६a० अंकांनी घसरला
फरारी हिरे व्यापारी नीरव मोदी आणि त्याचा मामा मेहुल चोक्सी याच्यावर पंजाब नॅशनल बँकेत १३००० कोटी रुपयांची कर्ज फसवणूक केल्याचा आरोप आहे. हा संपूर्ण घोटाळा नीरव मोदीच्या तीन कंपन्या, त्यांचे अधिकारी, पंजाब नॅशनल बँकेचे अधिकारी यांच्या संगनमताने करण्यात आला होता. १३००० कोटींहून अधिक रुपयांच्या बँक फसवणुकीचे हे प्रकरण आहे. नीरव मोदीने पीएनबीच्या बार्टी हाऊस शाखेच्या अधिका-यांच्या संगनमताने ११००० कोटी रुपयांच्या बनावट डिबेंचरद्वारे ही फसवणूक केली.
५१ वर्षीय नीरव मोदी सध्या दक्षिण-पूर्व लंडनमधील वँड्सवर्थ तुरुंगात बंद आहे. फेब्रुवारी २०२२ मध्ये, नीरव मोदीने लंडनच्या जिल्हा न्यायालयाच्या भारताकडे प्रत्यार्पण करण्याच्या आदेशाविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
हायकोर्टाने दोन कारणास्तव या याचिकेवर सुनावणी करण्यास परवानगी दिली होती. युरोपियन मानवाधिकार कराराच्या (ईसीएचआर) कलम 3 अंतर्गत, जर नीरवचे प्रत्यार्पण त्याच्या मानसिक स्थितीमुळे अवास्तव किंवा दडपशाही असेल, तर मानसिक आरोग्यावर प्रत्यार्पण कायदा २००३ च्या कलम ९१ अंतर्गत याचिका ऐकून घेण्यास आणि परवानगी देण्यात आली.
नीरव मोदीवर दोन गुन्हे दाखल आहेत. एक पीएनबीसोबत फसवणूक करून कर्ज करार किंवा सामंजस्य करार मिळवण्याशी संबंधित आहे ज्याची केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआय) द्वारे चौकशी केली जात आहे. दुसरी अंमलबजावणी संचालनालयाद्वारे (ईडी) त्या फसवणुकीतून प्राप्त झालेल्या काळ्या पैशाचे पांढ पैश्यात रूपांतर करण्याशी संबंधित आहे. या प्रकरणाची चौकशी ईडीला करायची आहे.
