आयसीआयसीआय बँक : 10 नोव्हेंबर रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने चंदा कोचर यांना आयसीआयसीआय बँकेच्या सीईओ पदावरून काढून टाकणे ही प्रथमदर्शनी “वैध टर्मिनेशन ” असल्याचे सांगितले आहे. कोर्टाने सेवानिवृत्तीनंतरच्या लाभांची मागणी करणारा त्यांचा अंतरिम अर्जही फेटाळला, असे वृत्तसंस्थापीटीआयने म्हटले आहे.
न्यायमूर्ती आर. आय. छागला यांच्या एकल खंडपीठाने कोचर यांना 2018 मध्ये घेतलेल्या बँकेच्या 6.90 लाख शेअर्सचा व्यवहार न करण्याचे निर्देश दिले असून कोर्टाने कोचर यांना शेअर्सच्या संदर्भातले सर्व व्यवहार सहा आठवड्यांच्या आत प्रतिज्ञापत्रावर उघड करण्याचे देखील निर्देश दिले आहेत.
- फाडा अहवाल : या वाहनांची विक्री 185 टक्क्यांनी वाढली, जाणून घ्या ‘या’ वाहनांबद्दल
- शेअर मार्केट अपडेट्स : म्हणून शेअर बाजारात पडझडीचे सत्र सुरूच : सर्वच क्षेत्रांना बसला फटका
- भारत फोर्ज : क्या बात… “या” कंपनीला मिळाली १५५ दशलक्ष डॉलर किमतीची तोफखाना निर्यात ऑर्डर
पीटीआयने दिलेल्या वृत्तानुसार, न्यायमूर्ती छागला यांनी आदेश सुनावताना “मी वैध टर्मिनेशन म्हणून संपुष्टात आणले आहे,” असे सांगितले आहे. कोचर यांनी बँकेतून काढून टाकण्याला आव्हान देणाऱ्या दाव्यात हायकोर्टाने हा आदेश दिला आहे.
जेव्हा बँकेने 2018 मध्ये तिची लवकर निवृत्ती स्वीकारली, तेव्हा त्यांनी बिनअटींच्या प्रदान केलेल्या हक्क आणि लाभांच्या विशिष्ट कामगिरीची मागणी केली, असे त्यांनी केलेल्या अर्जात म्हंटले आहे. तिला बिनशर्त प्रदान केलेल्या लाभांमध्ये 2028 पर्यंत वापरण्यायोग्य असलेल्या कर्मचारी स्टॉक पर्यायांचा समावेश होता. आयसीआयसीआय बँकेने कोचर यांना शेअर्सचा व्यवहार न करण्याचे निर्देश मागणारा अर्जही दाखल केला होता आणि त्यांनी केलेल्या नफ्याचा संपूर्ण खुलासा करण्याची मागणी त्यात केली होती.
मे 2018 मध्ये, व्हिडीओकॉन समूहाला 3250 कोटी रुपयांचे आउट ऑफ टर्न लोन देण्याच्या तिच्या कथित भूमिकेबद्दलच्या तक्रारीनंतर बँकेने कोचर यांच्या विरोधात चौकशी सुरू केली होती, त्यांच्या या लोनचा फायदा त्यांचे पती दीपक कोचर यांना फायदा झाला होता. त्यानंतर कोचर रजेवर गेल्या आणि नंतर त्यांनी लवकर निवृत्तीसाठी अर्ज केला, जो स्वीकारण्यात देखील आला होता.
कोचर यांची नियुक्ती रद्द करण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून नियामक मंजुरी देखील मागितली होती,जी आरबीआय कायद्याच्या तरतुदींनुसार अनिवार्य आहे.
